काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
समलिंगी/तेस्रोलिंगीको विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्चले असार १२ गते दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले अस्वीकार गरेका हुन् ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७७ मा दर्ताद्धारा विवाह गर्न सक्ने कानुनी व्ववस्था भए अनुसार दर्ताद्धारा विवाह हुँदै आएको न्यायाधीश मैनालीले लिखित आदेश दिएका छन् ।
कुनै पुरुष वा महिलाले दर्ताद्धारा विवाह गर्न चाहेमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिएकोमा निवेदन दिने दुवै व्यक्ति फरक लिंगका महिला पुरुष नदेखिएको अबस्थामा निवेदन बमोजिम विवाह दर्ता गराउन नमिल्ने आदेशमा लेखिएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले अदालतको आदेश पूर्वाग्रही आएको प्रतिक्रिया दिए । पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले विवाह दर्ता नगर्ने जिल्लाको आदेश विरुद्ध फेरी सर्वोच्च अदालत जाने बताए ।
समलिंगी सुरेन्द्र पाण्डे र तेस्रोलंगी माया गुरुङ विवाह दर्ताको निवेदन लिएर जिल्ला अदालत पुगेका सथए । सुरेन्द्र र मायाले विवाह दर्ता नगर्ने आदेशले दुखी बनाएको प्रतिक्रिया दिए । तर, हरेश नखाने प्रतिक्रिया उनीहरुले दिएका छन् ।
