काठमाडौं । पछिल्लो समय वन वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा मुलुकले प्राप्त गरेको उपलब्धि कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रशंसा हुने गरेको छ । तर यससँगै बढेको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व र त्यसबाट बर्सेनी मानिसको मृत्यु तथा सरकारले व्यहोर्नुपर्ने करोडौँ रकमको क्षतिपूर्तिले भने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
खासगरी संरक्षित क्षेत्र वरपर बढ्दो जनघनत्व एवं अव्यवस्थित भू–उपयोगका कारण वन्यजन्तुको वासस्थानमा भएको क्षयीकरण एवं सङ्कुचनले गर्दा वन्यजन्तु आफ्नो वासस्थान छाडेर गाउँ बस्तीमा पस्ने गरेका छन् । यसबाट संरक्षित क्षेत्रभित्र तथा यसको वरिपरि रहने समुदायको वन्यजन्तुबाट मानवीय तथा आर्थिक क्षति हुँदै आएको छ ।
हात्ती, बाघ, गैँडा, चितुवा, भालु, जंगली कुकुरलगायतका वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पछिल्लो पाँच वर्षमा एक सय ९७ मानिसको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । यस अवधिमा वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिका लागि सरकारले ६० करोड १२ लाख ७४ हजार ५१४ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति व्यहोरेको छ ।
साथै वन्यजन्तुले मानिसलाई घाइते बनाउने, बालीनाली, घर, गोठको क्षतिलगायत घट्ना बढ्दै गएका छन् । मुलुकभरका राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत संरक्षित क्षेत्र आसपासमा हात्ती, बाघ, भालु, गैँडा, चितुवा, हिउँ चितुवा, ब्वाँसो, जंगली बँदेल, अर्ना, मगर गोही, गौरी गाईलगायत वन्यजन्तुसँग मानव द्वन्द्व बढेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० जेठसम्म वन्यजन्तुबाट ३६ जनाको मृत्यु भएको छ भने वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिका लागि रु १० करोड ८७ लाख १८ हजार ४२९ रकम राहत वितरण गरिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी हात्तीबाट १४, बाघबाट १२, गैँडाबाट चार, चितुवाबाट तीन, जंगली बँदेलबाट दुई र भालुबाट १३६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
वन्यजन्तुबाट सामान्य घाइते ४६ जना, सख्त घाइते ९७ जना, पशुधनको क्षति तीन हजार ९१२, भण्डारण गरेको अन्नको क्षति २५६, घरगोठको क्षति ३८५ र अन्नबालीको क्षति तीन हजार ७४ घटना भएको विभागको तथ्यांक छ ।
यसैगरी आव २०७८/०७९ मा मुलुकभर वन्यजन्तुबाट मृत्यु हुने मानिसको संख्या ५८, सामान्य घाइते संख्या ७२ र सख्त घाइते हुनेको संख्या ११६ छ भने वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको कूल १२ हजार ६७२ वटा घटना दर्ता भएका छन् । साथै वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिबापत कुल १५ करोड ५८ लाख दुई हजार ४६८ रुपैयाँ बराबरको राहत रकम वितरण गरिएको छ ।
मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ (तेस्रो संशोधन, २०७५) बमोजिम राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । विभागका निमित्त महानिर्देशक अजय कार्कीले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गएको र यसबाट मृत्यु हुनेको संख्या तथा राहत क्षतिपूर्ति पनि बढेको बताए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पछिल्लो समय क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने वन्यजन्तुको सूचीमा नीलगाई र बाँदर पनि थप गरेको बताउँदै उहाँले यसले क्षतिपूर्ति रकममा ठूलो मात्रामा वृद्धि हुने बताए । मन्त्रालयको उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुने अन्तिम चरणमा छ ।
यसका साथै मन्त्रालयले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई, अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको ३५ दिनभित्र मृत्यु व्यक्तिलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति थप गरेकाले र गाई भैँसीको मृत्युमा दिने रकम दोब्बर गरेका कारण पनि राहत रकम बढ्ने देखिन्छ ।
विभागले उपलब्ध स्रोत साधन र बजेटमा आधारित भएर रोकथाका काम गरिरहेको निमित्त महानिर्देशक कार्कीले बताए । वन्यजन्तुलाई आफ्नो वासस्थानमा नै बस्न सक्ने गरी र जङ्गलमा आश्रित मानव समुदायलाई जीवनयापनको विकल्प दिने गरी विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको उनले बताए । मुख्यरूपमा मानवले नै आनिबानी परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आव २०७७/०७८ मा नेपालभर वन्यजन्तुबाट मृत्यु हुने मानिसको संख्या ४०, सामान्य घाइते संख्या ९८ र सख्त घाइते हुनेको संख्या ६७ छ भने वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिका कूल आठ हजार ४५५ वटा घटना दर्ता भएको छ । यस अवधिमा राहतबापत रु १४ करोड नौ लाख ९३ हजार ५५६ रकम वितरण गरिएको छ ।
त्यस्तै मुलुकभर आव २०७६/०७७ मा वन्यजन्तुबाट मृत्यु हुने मानिसको संख्या ३३, सामान्य घाइते संख्या ६७ र सख्त घाइते हुनेको संख्या ११० जना छ । वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिका लागि राहतबापत १० करोड ६६ लाख ७५ हजार ९७१ रकम वितरण गरिएको छ ।
आव २०७५/७६ मा वन्यजन्तुबाट ३० जनाको मृत्यु भएको र १३७ जना घाइते भएको तथ्यांक छ । साथै वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिका लागि आठ करोड ९० लाख ८४ हजार ९० रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको थियो ।
विश्व जन्तुकोष नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व रोकथामका लागि जंगल वरपरका समुदायलाई जङ्गल नपस्ने गरी जीविकोपार्जनको विकल्प दिनुपर्ने, स्थानीयको वन्यजन्तुप्रति गर्ने आनीबानीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले वन्यजन्तुको वासस्थानको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सके वन्यजन्तु बाहिर ननिस्कने बताउँदै स्थानीयवासीको भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र अप्ठेरोमा परेका वन्यजन्तुको उद्धार गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिए ।