द्वन्द्वकालका मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाई राख मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत

0
59

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दामा माफी मिनाहा नहुने आदेश दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश माग्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहन नहुने आदेश दिएको हो ।

रामेछापका कल्याण बुढाथोकी र अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाएर अनन्त कालसम्म अल्झाई राख मिल्ने देखिँदैन भनिएको छ । अदालतले संक्रमणकालीन निकायहरू निष्क्रिय रहेकाले द्वन्द्वकालका घटनामाथि छानबिन गर्ने आदेश माग गर्दै आएका मुद्दा नियमित अदालतले दर्ता गर्नुपर्ने पनि भनेको छ ।

अदालत प्रशासनले द्वन्द्वकालको घटनालाई नियमित अदालत भन्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट सम्बोधन र निरूपण हुने नै भएकाले सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै दरपीठ गरेको थियो । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको इजलासले भने ती रिट दर्ता नै नगर्नु अनुचित हुने आदेश दिएको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले ०७६ को माघीको अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भनिए पनि त्यो कुरा सत्य नभएको बताएका थिए । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार मारिएको भनिए पनि त्यो तथ्यांक गलत भएको भन्दै प्रचण्डले ५ हजारको जिम्मा लिन सक्ने बताएका थिए । प्रचण्डको यही भाषणलाई आधार बनाएर पक्राउ गर्ने आदेश माग गर्दै बुढाथोकी र आरणले पेश गर्नु भएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here